नवसृजित ग्राम पंचायतों के लिए उच्च माध्यमिक स्तर तक विद्यालय का प्रस्ताव भिजवाने बाबत आदेश
प्रदेश में पंचायत समितियों अाैर ग्राम पंचायतों के पुनर्सीमांकन के बाद 48 पंचायत समितियां अाैर 1264 ग्राम पंचायत नई बनी हैं। शिक्षा विभाग अब इन नव गठित पंचायतों में सरकारी स्कूल खाेलने की तैयारी कर रहा है। ताकि गांव के बच्चों काे गांव में ही सीनियर सैकंडरी तक की शिक्षा मिल सके। माध्यमिक शिक्षा निदेशक नथमल डिडेल ने सभी जिला शिक्षाधिकारियों काे गाइड लाइन जारी करते हुए उनके क्षेत्र में राउमावि विहीन नव गठित ग्राम पंचायत अाैर पंचायत समितियों की सूचना मांगी है। उन्होंने कहा है कि पंचायतों के पुनर्सीमांकन से पहले ग्राम पंचायतों में माध्यमिक स्कूलों की क्रमोन्नति के प्रस्ताव तैयार किए गए थे। अब उन्हीं प्रस्तावों का दुबारा अध्यन करते हुए नव गठित उन ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव तैयार करने हैं, जहां उच्च माध्यमिक स्कूल नहीं हैं। शिक्षा निदेशक ने कहा है कि राज्य में अब 11158 ग्राम पंचायतें हा़े गई हैं। इसलिए प्रत्येक ग्राम पंचायत का विश्लेषण कर उनका सीमांकन एवं क्षेत्राधिकार काे ध्यान में रखते हुए नई स्कूलों के प्रस्ताव तैयार करने हैं।
शिक्षाधिकारियाें के पद बढ़ेंगे
नव गठित ग्राम पंचायतों में उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूल खुलने से शिक्षाधिकारियों के पद बढ़ेंगे। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के महामंत्री महेन्द्र पांडे ने बताया कि वर्ष 2018 में प्रत्येक पंचायत समिति पर एक सीडीईअाे कार्यालय में डीईअाे स्तर का पद स्वीकृत किया गया था। इसके मुताबिक शिक्षा विभाग में 48 डीईअाे के पद बढ़ेंगे। विभाग में डीईअाे के पद 461 से बढ़कर 509 करने के लिए डीपीसी करनी हाेगी। नव गठित ग्राम पंचायतों में सैकंडरी स्कूल काे सीनियर सैकंडरी में क्रमोन्नति किया जाएगा। नई पंचायतों के लिए डीईअाे, नए सीनियर सैकंडरी स्कूलों के लिए प्रिंसिपल, व्याख्याता के पद स्वीकृत करने हाेंगे। पांडे ने शिक्षा मंत्री काे पत्र लिखकर इस काम काे शीघ्र शुरू करने का आग्रह किया है। ताकि शिक्षकों काे पदोन्नति अाैर सीधी भर्ती का अवसर मिल सके।
Pingback:akmens gaminiai